लखनऊ, अप्रैल 4 -- उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उनके यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और अनिवार्य तौर पर नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ देने को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन व बिजली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल को पत्र लिखा है।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि जबरन प्रीपेड मीटर लगाना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का स्पष्ट उल्लंघन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने भी इस मसले पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। ऐसे में इस कानून का यूपी में उल्लंघन हुआ है। इसके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।उन्...