बलिया, फरवरी 17 -- बलिया, संवाददाता। प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2021 में ग्रामीणों को गांव में ही प्रशासनिक सेवाएं सुलभ कराने के लिए पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में स्थापित करने का फरमान जारी किया गया था। लेकिन जिले में चार साल बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि अब तक जनपद के 940 पंचायतों में से सिर्फ 874 को ही सीएचसी संचालन की आईडी जारी हो सकी है। जिम्मेदारों की उदासीनता का आलम यह है कि कागजों में भी 66 पंचायतों में पंचायत सचिवालय संचालित नहीं हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कहीं भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। 'हिन्दुस्तान' टीम ने मंगलवार को इसकी पड़ताल किया। इस दौरान हनुमानगंज, मनियर ब्लॉक, नगरा व सीयर ब्लॉक के अधिकांश पंचायत सचिवालों पर ताला बंद मिला। ऐसे स्पष्ट है कि सरकार के लाखो रुपये खर्च क...