पटना, मार्च 6 -- केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना का निर्णय लिया है। इसे सफल, समयबद्ध और निर्बाध संचालन के लिए राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को स्टेट नोडल अधिकारी नामित किया है। बिहार में निदेशक जनगणना कार्य के साथ ही अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करने की जिम्मेवारी नोडल अधिकारी की होगी। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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