रांची, अगस्त 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने छंटनी किए गए जनगणना कर्मियों को बड़ी राहत दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को इन कर्मियों की पेंशन के लिए अहर्ता सेवा की गणना 3 नवंबर 2004 से करने को कहा है। 2004 में सरकार ने 602 छंटनी किए गए कर्मियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया था। कर्मियों की संविदा नियुक्ति 10 जून 1991 से 31 अगस्त 1992 तक बिहार के देवघर क्षेत्र में जनगणना संचालन के क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा संकलनकर्ता पद पर हुई थी। जसीडीह स्थित क्षेत्रीय सारणीकरण कार्यालय बंद होने के बाद 1 सितंबर 1992 से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

सरकार का तर्क झारखंड सरकार ने 3 नवंबर 2004 को इन कर्मियों को ...