पटना, जनवरी 3 -- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान आम जनता से प्राप्त आवेदनों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन होगा। इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल पर लागू एफआईएफओ (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट-पहले आओ, पहले जाओ) व्यवस्था को 31 मार्च तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनसंवाद से जुड़े मामलों का समाधान बिना अनावश्यक विलंब के हो। विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर की ओर से इस आशय का पत्र राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बिहार स्टेट सेंटर (एनआईसी) को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान एफआईएफओ व्यवस्था के कारण कई प्राथमिकता श्रेणी के मामलों के निपटारे में विलंब हो रहा है। यह देखते हुए इसे अस्थायी रूप से शिथिल करना आवश्यक हो गया है। निर्देश के अनुसार,...