नई दिल्ली, मार्च 24 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया कि जजों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था जरूरी है। यह आदेश न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें जिला न्यायपालिका के जजों को व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराने व उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।

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