नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार का कहना है कि जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 लागू होने के बाद सभी विभाग छोटे अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करें और उन्हें वापस लेने पर गंभीरता से विचार करें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि नए कानून के बाद देश में ऐसे करीब पांच करोड़ लंबित मामलों को खत्म किया जा सकेगा, जिनमें अदालत जाने की जरूरत नहीं थी। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री कहा कि हमें उम्मीद है कि नए कानून से अदालतों पर बोझ कम होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। देश के अंदर व्यापार सुगमता आएगी। स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से लेकर हर श्रेणी के कारोबारी को व्यापार करने में आसानी होगी। संसद ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन) विधेयक,...