रांची, जुलाई 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने एससी-एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब, लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एससी-एसटी, ओबीसी व आदिम जनजाति कल्याण विभाग और बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में एमओयू हुआ। इसके तहत प्रतिवर्ष 850 विद्यार्थियों को शिक्षण, छात्रावास व मेस की सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क मिलेगी। समझौते के अनुसार झारखंड सरकार अगले दस वर्षों में इस योजना पर 79.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी व संस्थान के 85% आवर्ती व्यय का वहन करेगी। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उन मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी मान...