प्रयागराज, जुलाई 21 -- प्रयागराज। प्रदेश सरकार छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, होटल और रिसॉर्ट संचालकों को संपत्ति कर में राहत देने की तैयारी कर रही है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव जारी कर सभी संबंधित संस्थानों, संगठनों और संचालकों से एक माह के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। आपत्ति और सुझावों के परीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रमुख सचिव, नगर विकास पी गुरु प्रसाद की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार छात्रावासों और शैक्षणिक संस्थानों से संपत्ति कर सामान्य आवासीय भवनों की तरह लेने का विचार है। इससे इन संस्थानों पर कर का बोझ कम होने की उम्मीद है। नगर निगम अधिनियम की धारा 177 के खंड (ग) के तहत छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों को सामान्य संपत्ति कर रोपित करने की योजना है। यह भी पढ़ें- प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत देने जा ...