रांची, दिसम्बर 19 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए बिजली टैरिफ, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर), एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट और बिजनेस प्लान से जुड़ा विस्तृत पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल याचिका के आधार पर प्रकाशित किया गया है। निगम ने आम उपभोक्ताओं, उद्योगों और अन्य हितधारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल इस प्रस्ताव से साफ है कि झारखंड में बिजली वितरण की लागत लगातार बढ़ रही है। बिजली खरीद, ब्याज, कर्मचारी व्यय और पूंजीगत निवेश का बोझ अंततः टैरिफ में झलक सकता है। आने वाले महीनों में होने वाली सार्वजनिक सुनवाई और आयोग का फ...