रायपुर, मई 17 -- वित्तीय संसाधनों के संतुलित उपयोग और सरकारी खर्चों में नियंत्रण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को सरकार के सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों एवं विभागाध्यक्षों के लिए मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इस बारे में वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने बताया कि कम खर्चों से जुड़े सभी दिशा निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने खर्चों में कमी लाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यह पहल की है। यह भी पढ़ें- पत्थरों...