रांची, दिसम्बर 7 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने छठा वेतनमान एवं सातवां केंद्रीय वेतनमान की सभी सुविधाएं हूबहू अनुशंसा, संशोधित वेतमान, भत्ता, ग्रेड पे नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। महासंघ के महामंत्री सुनील साह ने कहा कि झारखंड में सुविधाएं नहीं दिए जाने से राज्यकर्मियों में रोष है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवां वेतनमान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, वहीं राज्य में छठा व सातवां वेतनमान का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने वर्ष 2023 में सचिव सहित सभी संबंधित विभागों को 21 सूत्री मांगों पर कारवाई के लिए पीत पत्र भेजा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहित सभी निरीक्षक संवर्ग को 6500 रुपए वेतनमान के बदले 5000 रुपए वेतनमान ...