चैंबर का मासिक किराया किसी कीमत पर नहीं देंगे

प्रयागराज, अगस्त 2 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। मल्टीलेवल चैम्बर्स एवं पार्किंग बिल्डिंग में चैंबरों के आवंटन में 1500 रुपये किराया शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं देने और मेंटेनेंस के लिए मुख्यमंत्री को भेजे गए 24 करोड़ रुपये के आवंटन पर हुई कार्यवाही के संबंध में चैम्बर एलाटमेंट संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश से मिलेगा। यह निर्णय रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि चैंबर आवंटन के मामले में हाईकोर्ट बार के पदाधिकारी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विश्वास में लिया जाए एवं मेंटेनेंस चार्ज के लिए हर महीने 1500 रुपये किराया शुल्क को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। पूर...