नई दिल्ली, अगस्त 20 -- विनोद मुसान, देहरादून उत्तराखंड के चीन व नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में वन कानून से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के नए नियमों से राज्य में चीन-नेपाल सीमा पर सामरिक महत्व की परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। इससे चीन (तिब्बत) और नेपाल जैसे देशों से लगती सीमाओं पर सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में तेज आएगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) या नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 100 किलोमीटर के एरियल व्यू के दायरे में आने वाली राष्ट्रीय महत्व और सामरिक सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को वन भूमि हस्तांतरण के कड़े नियमों से छूट दी है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड ...