पटना, अप्रैल 30 -- गन्ना उद्योग विभाग ने क्षेत्रीय विकास परिषद (जेडीसी) के कमीशन में 90 फीसदी की कटौती कर दी है। इससे किसानों के हित को संरक्षित करने के साथ ही चीनी उद्योग को आर्थिक लाभ हो सकेगा। बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीनी मिल संचालक लगातार इसकी मांग कर रहे थे। जिसके बाद पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किए गए गन्ने पर क्षेत्रीय विकास परिषद को मिलने वाले ईख मूल्य दर का 1.80 फीसदी राशि कटौती कर उसे 0.2 कर दिया गया है। यानी 90 फीसदी कटौती कर दी गई है।बता दें कि चीनी मिलों के द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का 1.80 फीसदी राशि कमीशन के रूप में क्षेत्रीय विकास परिषद को भुगतान किया जाता था। यह भी पढ़ें- बंद चीनी मिलों को निजी कंपनियों के माध्यम से चलाने के लिए एक्ट में होगा संशो...