देहरादून, मार्च 18 -- चिन्हीकरण और क्षैतिज आरक्षण में आश्रितों के लिए नियमावली बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने बुधवार को सचिवालय कूच किया। पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से पहले ही आंदोलनकारियों को बैरीकैडिंग पर रोक दिया। मंच ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राज्य आंदोलनकारी मंच के आंदोलनकारी पूर्व घोषित ऐलान के तहत बुधवार को गांधी पार्क के बाहर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच के लिए बढ़े। आंदोलनकारियों का कहना था कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके फलस्वरुप काफी राज्य आंदोलनकारी अनेक सेवाओं के लिए परीक्षा पास कर चुने गए। हाल ही में यूकेएसएसएससी आयोग ने समूह ग और पुलिस की भर्ती के लिए चयनित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के परीक...