नई दिल्ली, अगस्त 24 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस के निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत जिन चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के पास उन्हें किटाणुविहीन बनाने की अपनी सुविधा नहीं है, उन्हें अब इसके लिए अलग से एक विशिष्ट लाइससेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि मेडिकल डिवाइस रूल्स, 2017 के नियम 44 में प्रस्तावित बदलाव के तहत जिन निर्माता कंपनियों के पास अपनी स्टरलाइजेशन सुविधा नहीं है और वे लाइसेंस प्राप्त बाहरी सुविधा से स्टरलाइजेशन कराती हैं, उन्हें अलग से लोन लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि संबंधित स्टरलाइजेशन सुविधा के पास मेडिकल डिवाइस नियमों के तहत वैध लाइसेंस होना जरूरी होगा। इससे अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं, दस्ता...