रांची, सितम्बर 22 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र लिखा है। राज्य में अप्रैल 2026 से बालू, चिप्स और मिट्टी जैसे लघु खनिजों के चालान को लेकर लागू नई व्यवस्था से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान और लंबित संवेदक बिलों के भुगतान के संबंध में बात की है। आलोक कुमार दुबे ने कहा कि नई चालान व्यवस्था के कारण राज्य के हजारों संवेदक गंभीर आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव सरकारी विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, रोजगार और आम लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, भवन, विद्यालय, अस्पताल, नाली सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में बालू, चिप्स और मिट्टी जैसी निर्माण सामग्री आवश्यक हैं। यदि इनकी उ...