नई दिल्ली, फरवरी 14 -- लंबे समय से रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को लेकर अब मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को संकेत दिया कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यान्वयन से पहले की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम रियल एस्टेट उद्योग के उन सुझावों के अनुरूप है जिनका उद्देश्य प्रवर्तकों और घर खरीदारों, दोनों के लिए फायदेमंद समाधान सुनिश्चित करना है।क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने? उन्होंने रियल एस्टेट निकाय नारेडको की तरफ से आयोजित 'नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव' के दूसरे दिन निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों में किफायती आवास के फंड के लिए धर्मार...