लखनऊ, जून 16 -- अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस पर सोमवार को एपी सेन रोड स्थित उपश्रमायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में विभिन्न संगठनों ने घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की मांग की। बैठक में टीयूसीसी के महामंत्री प्रमोद पटेल ने कहा कि जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया। कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने और छह माह में कानून बनाकर न्यायालय को अवगत कराने को कहा। सेवा यूनियन की अध्यक्ष फरीदा जलीस ने कहा कि घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे इस महंगाई के युग में उन्हें जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष माया पांडे ने कहा कि घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ ...