अमरोहा, अप्रैल 29 -- गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन कारीडोर के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 15 लाख रुपये प्रति बीघा दिया जाए। बुधवार को मंगरौला में एक्सप्रेसवे शुभारंभ के दौरान जनसभा के बाद भाकियू इंडिया पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री केपी मलिक को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की। यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिमाग सिंह प्रधान व जिलाध्यक्ष लोकेश विधुड़ी ने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा दिया जा रहा भूमि का मुआवजा कम है। भूमि का रेट अब कहीं अधिक है। ऐसे में एक बीघा भूमि के लिए 15 लाख रुपये की दर से मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। यह भी पढ़ें- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की अड़चन दूर, सोतई गांव की जमीन का विवाद सुलझा; फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का 20 प्रतिशत हि...