​प्रयागराज, जून 5 -- Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी छह माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विधि छात्रों युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडेय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब यह तकनीकी आपत्ति सामने आई कि याचिका में 2017 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 12(3ए) की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है तो याचियों ने स्थिति को समझते हुए याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा। ​कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की मोहलत देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 ...