लखनऊ, मार्च 13 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददातामुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सभी गांवों तक बसें चलाने के लिए उन्हें परमिट की अनिवार्यता से छूट दे दी है। यही नहीं ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 15 से 28 सीट की क्षमता वाले डीजल, सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। शुक्रवार को परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।एनआईसी सेंटर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को बेहतर ढंग से लागू किया जाना है। ऐसे में इसके संबंध में सभी तैयारियां पूरी की जाएं। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम व सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकासखंडो...