देहरादून, सितम्बर 9 -- उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड योजना के तहत ओपीडी में भी जल्द कैशलेस जांच और दवा की सुविधा मिलने लगेगी। अभी अस्पतालों में भर्ती होने पर ही कैशलेस सुविधा मिलती है। कर्मचारी लंबे समय से इस योजना में ओपीडी सेवाओं को भी शामिल करने की मांग कर रहे थे। हाल में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई कर्मचारियों की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शासन में इस प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि इस सुविधा को शुरू करने के लिए राज्य भर में डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल स्टोर के साथ भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को करार करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारि...