गोरखपुर, जनवरी 8 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के जनपदों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली एसएनए स्पर्श के माध्यम से धनराशि की लिमिट आवंटित की गई है। इस संबंध में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अनुदान संख्या-83 (सभी वर्ग के लिए) और अनुदान संख्या-83 (एससी वर्ग के लिए) कुल 102 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। गोरखपुर के लिए अनुदान संख्या-83 (सभी वर्ग के लिए) 1.40 करोड़ और संख्या-83 (एससी वर्ग के लिए) 60 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि यह धनराशि केवल स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन एवं वित्तीय नियमों का क...