नई दिल्ली, अगस्त 30 -- नई दिल्ली। आर्थिक शोध संगठन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने रविवार को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की समीक्षा का सुझाव दिया, ताकि ये मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आयात प्रतिबंध या लाइसेंस संबंधी बाधा न बनें। इन आदेशों के तहत अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन से लागत बढ़ती है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों पर दबाव पड़ता है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यदि दूसरे देश भी इसी तरह के आदेश लागू करते हैं, तो भारतीय निर्यातकों को अलग-अलग देशों के लिए अलग प्रमाणन हासिल करना पड़ सकता है।

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