गांधीनगर, जुलाई 28 -- विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। भाजपा की भूपेंद्र पटेल सरकार सामान्य वर्ग में आर्थक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए अधिकतम आमदनी की सीमा में बड़ा इजाफा कर सकती है। सरकार आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना कर सकती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग EWS के दायरे में आ जाएंगे और इस वर्ग के लिए सरकार की योजनाओं और आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात सरकार के न्याय और अधिकारिता विभाग ने गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकनॉमिकल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GUEEDC) की ओर से चलाए जाने वाली योजनाओं का लाभ अधिक लोगों को देने के लिए आमदनी की सीमा को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि एक दशक पहले कॉ...