नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली। सरकार गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को गिग कर्मियों के लिए अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना है। पिछले कुछ वर्षों में देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार तेजी से बढ़ा है। कैब ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर और अन्य गिग वर्कर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कर्मचारी भविष्य निधि या पारंपरिक पेंशन योजनाओं के दायरे में नहीं आते। ऐसे में सरकार चाहती है कि इन कामगारों को भी नियमित पेंशन ढांचे से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में आय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सूत्र...