नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी शराब दुकानों के वित्तीय रिकॉर्ड की व्यापक जांच और ऑडिट के आदेश दिए हैं। यह कदम बीते 5 वर्षों में खातों में मिली गड़बड़ियों और अनियमितताओं के संदेह के बाद उठाया गया है। यह ऑडिट दिल्ली की उन चार प्रमुख सरकारी एजेंसियों पर लागू होगा जो शराब की बिक्री का संचालन करती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय कुप्रबंधन और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों को दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में चार सरकारी निगम मिलकर 700 से ज्यादा शराब की दुकानें चलाते हैं जिनमें डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीसीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया कि म...