लखनऊ, जून 10 -- वर्ष 2017 से 2021 तक के वाहनों के चालान माफी योजना में गंभीर अपराधों से जुड़े चालानों की फाइल दोबारा खोली जाएगी। इसके लिए सरकार ने तीन श्रेणियां तय कर दी हैं और पूरी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंप दी है। परिवहन विभाग हर जिले में एक विशेष कमेटी बनाएगा। यह कमेटी लंबित चालानों की समीक्षा करेगी और गंभीर मामलों को तीन श्रेणियों में अलग करके फिर से एक्टिव करेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने चालान माफी योजना पर टिप्पणी करते हुए गंभीर अपराधों के चालान माफ करने पर चिंता जताई थी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि गैर-शमनीय अपराध यानी ऐसे मामले जिनमें मौके पर समझौता या सिर्फ जुर्माना भरकर निपटारा नहीं हो सकता, उनकी फाइल फिर से खोली जाएगी। साथ ही वे केस भी माफ नहीं होंगे जिनमें कानून के तहत जेल की सजा का प्रावध...