नई दिल्ली, जून 12 -- केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खाड़ी देशों के उन निजी छात्रों को राहत देने के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रही है जिनके परीक्षा परिणाम क्षेत्र में जारी युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण सीबीएसई द्वारा घोषित नहीं किए जा सके हैं। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इस संबंध में जल्द ही निर्णय लेने पर विचार कर रही है। उन्होंने पीठ से कहा कि 'यह एक व्यापक मुद्दा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जून तक स्थगित कर दी।केंद्र यह भी पढ़ें- खाड़ी देशों के छात्रों के परिणाम जारी करने के लिए नीति बना रही है सरकार- केंद्र सरकार ने अरब देश में रहने वाले एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को यह ज...