शिमला, अगस्त 30 -- खराब माली हालत से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए एक बार फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार 700 करोड़ रुपये का नया ऋण उठाएगी। यह रकम तय देनदारियों और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वित्त विभाग ने शनिवार देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।कितना लगेगा ब्याज सरकार यह ऋण 7.56 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर पर लेगी। ऋण उठाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्य सरकार को कर्ज लेने के लिए केंद्र की सहमति जरूरी होती है। हिमाचल की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ समय से सरकार के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मौकों पर राज्य पर बढ़ते वित्तीय दबाव का मुद्दा उठा चुके हैं।...