रांची, अगस्त 16 -- रांची, हिंदुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में रविवार को रांची स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में महागठबंधन की प्रेस वार्ता हुई। महागठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से इस विधेयक को राज्यों के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों पर सीधा हमला बताया। नेताओं ने साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ झारखंड के अधिकारों की नहीं, बल्कि पूरे देश के संघीय ढांचे और सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ी है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि खनिज संसाधनों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का संवैधानिक अधिकार राज्यों के पास है। लेकिन अब केंद्र सरकार नए संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों की इसी शक्ति को सीमित करने की कोशिश कर रही है। यह संघीय व्य...