नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में रेत/खनन माफियाओं का मुकाबला करने में बेबसी जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के उस दलील को 'चौंकाने वाला और परेशान करने वाला‌' बताया, जिसमें सरकार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा था कि उसके वन अधिकारियों के पास रेत माफिया के हथियारों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य को बेबसी का बहाना बनाने या अपनी ही कमियों की आड़ लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब ये कमियां सीधे तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों, हिंसा, जान-माल के नुकसान और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जरूरी आवासों के ऐसे विनाश को बढ़ावा द...