नई दिल्ली, जुलाई 30 -- उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों में केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के पारदर्शी और नियमानुसार उपयोग को लेकर शासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। इसलिए निगरानी में कोई लापरवाही न हो। ब्लॉकों में योजनाओं की निगरानी में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बुधवार को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर एक सितंबर 2009 के शासनादेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में क्षेत्र पंचायतों से जुड़े कार्यों और पंचायती राज विभाग की योजनाओं संबंधी व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। यह लापरवाही है। इससे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने ...