दिल्ली, अप्रैल 18 -- लोकसभा और विधानसभाओं के विस्तार तथा 33 फीसदी महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल शुक्रवार को आवश्यक दो तिहाई बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका.लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के विस्तार और महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल शुक्रवार को लोकसभा में आवश्यक दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका.मतदान में 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 230 सांसदों ने विरोध में वोट डाले, जबकि संविधान संशोधन के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत होती है.इस तरह यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में एक दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा.सरकार की ओर से पेश इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को लागू करने का रास्ता खोलना, सीटों के परिसीमन...