नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- क्या सरकार आपके स्मार्टफोन की कॉल सुन सकती है, कैमरे से आपकी एक्टिविटीज पर नजर रख सकती है या आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है? स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये सवाल प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। भारत में सरकार के पास कुछ कंडीशंस में डिजिटल कम्युनिकेशन की निगरानी करने और टेलीकॉम सेवाओं को कंट्रोल करने की कानूनी शक्तियां हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार बिना किसी सीमा के हर फोन को हैक करके उसका कैमरा और माइक्रोफोन चालू कर सकती है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।क्या सरकार आपकी कॉल सुन सकती है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के साथ चुनिंदा कंडीशंस में कंप्यूटर मीडियम्स के जरिए सेंड, रिसीव या स्टोर की गई जानकारी को इंटरसेप्ट करने, मॉनिटर करने या डिक्रिप्ट कर...