नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- जम्मू-कश्मीर में 245 करोड़ रुपये की लागत वाली 113 विकास परियोजनाएं कोर्ट केस और सक्षम अधिकारियों के लंबित फैसलों की वजह से रुकी हुई हैं। विधानसभा में नगरोटा से भाजपा विधायक देवयानी राणा के एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि कोर्ट या सक्षम अधिकारियों के पास लंबित फैसलों की वजह से इन परियोजनाओं पर यथास्थिति बनी हुई है।

सरकार की जानकारी सरकार ने बताया कि 54 परियोजनाएं सड़क और भवन विभाग की हैं। इसके बाद जल शक्ति विभाग की 12 और उच्च शिक्षा विभाग की 10 परियोजनाएं हैं।

परियोजनाओं का वितरण जवाब के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की दो राजधानियों- जम्मू और श्रीनगर में से हर एक में 13-13 परियोजनाएं यथास्थिति में हैं। इसके बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में 11 परियोजनाएं हैं।

बजट आवंटन सरकार ने कहा कि 2026-27 के दौरान 113...