नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के दो गांवों में कोयला डंप स्थलों का नए सिरे से निरीक्षण करने का आदेश दिया है। हवाई सर्वेक्षण में लगभग 4,000 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का पता चला था, जिसका जमीनी सत्यापन के दौरान कोई हिसाब नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने सोमवार को एक हलफनामे के माध्यम से मेघालय हाईकोर्ट को बताया कि एक महीने में अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है। यह निर्देश 2022 में दायर एक जनहित याचिका के संबंध में 24 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला उपायुक्त द्वारा शुरू की गई जांच के बाद दिया गया है। इस विसंगति की जांच के लिए वरिष्ठ जिला अधिकारियों वाली तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी।

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