जमशेदपुर, मार्च 29 -- लंबे समय से चल रहे कोयला खनन विवाद में टाटा स्टील लिमिटेड को अंतरिम राहत मिली है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत रिविजनल अथॉरिटी ने कंपनी की रिविजन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अथॉरिटी ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि मामले के लंबित रहने तक कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए। कंपनी ने इस जानकारी को 28 मार्च को सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी। विवाद झारखंड के धनबाद जिले के झरिया स्थित टाटा स्टील की कोलियरियों से जुड़ा है। जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ), धनबाद ने कंपनी पर निर्धारित सीमा से अधिक कोयला उत्पादन करने का आरोप लगाते हुए 385.19 करोड़ रुपये की मांग नोटिस जारी किया था। यह मांग वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2016-17 के बीच कथित अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर थी।टाटा स्टी...