रांची, मार्च 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। कोडरमा में लगभग 87 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के साथ नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कुल कितनी जमीन खाली कराई जा चुकी है, कितनी जमीन विवादित है और कितनी जमीन अब भी खाली करानी बाकी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नए शपथ पत्र के साथ संबंधित जमीन का नक्शा, विवादित स्थल की तस्वीरें तथा खाली कराई गई जमीन की तस्वीरें भी संलग्न की जाएं। अदालत ने प्रार्थी को भी शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने और संबंधित तस्वीरें प्र...