मेरठ, अप्रैल 15 -- सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन द्वारा जटिल और शोषण युक्त अनुमोदन प्रक्रिया, फ्रेमवर्क, योग्य शिक्षकों की कमी और अनुमोदन देने में देरी सहित उठाए गए मुद्दों पर शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले में उचित समाधान को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बना दी है। समिति में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि अयोध्या के रजिस्ट्रार और वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। यह समिति सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में प्रिंसीपल, शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन पर अपनी रिपेार्ट देगी।फेडरेशन द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालयों में अनुमोदन प्रक्रिया बेहद जटिल और उत्पीड़न वाली है। विवि अनुमोदन में अनावश्यक देरी करता है और प्रबंधन का आर्थिक-मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। अध्यक्ष नितिन यादव के अनुसार...