लखनऊ, अगस्त 25 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के निरक्षरों को साक्षर बनाने वाले 95 हजार शिक्षा प्रेरकों, जिला व ब्लॉक समन्यवयकों को 398 करोड़ रुपये बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की शेष धनराशि के भुगतान को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

साक्षर भारत योजना की स्थिति केंद्र की ओर से प्रायोजित साक्षर भारत योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई थी। जिसके तहत यूपी में 256 जिला व 746 ब्लॉक समन्वयक और 94360 शिक्षा प्रेरक कार्यरत थे, जिनका मानदेय बकाया था। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि साक्षर भारत योजना में कार्य करने वाले प्रेरकों और समन्वयकों ने यूपी में साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कैबिनेट ने उनके हित में बड़ा फैसला करते हुए राहत दे ...