लखनऊ, अक्टूबर 27 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और निजी स्कूलों के 1.70 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। प्रति कर्मचारी वार्षिक तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम दिया जाएगा। दोनों विभागों के सभी शिक्षणेत्तर कर्मियों के प्रीमियम पर वार्षिक कुल 51 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह खर्च विभाग उठाएगा।

कैशलेस उपचार सुविधा का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगा दी गई। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत बेसिक शिक्षा परिषद, एडेड जूनियर हाईस्कूलों और निजी स्कूलों में कार्यरत कुल 1.22 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियो...