लखनऊ, मई 18 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यह भी पढ़ें- यूपी पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी कैबिनेट का फैसला, आरक्षण के लिए आयोग के गठन को मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल पदों में से ओबीसी श्रेणी के लिए यह आयोग आरक्षण तय करेगा। पांच सदस्यीय आयोग बनाया जाएगा और इसका छह महीने का कार्यकाल होगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह भी पढ़ें- ओबीसी आयोग गठन से यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता होगा साफ? वोटिंग से पहले क्या-क्या बाधाएंआयोग की प्रक्रिया यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग में पांच सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। यह सदस्य उन...