रांची, जुलाई 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पूर्व रुख और वर्तमान स्थिति में विरोधाभास पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 14 अगस्त तक यह स्पष्ट करे कि पहले अपनाए गए रुख के अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल मैदान के टेंडर पर रोक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र का हवाला देते ह...