नई दिल्ली, अगस्त 4 -- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के चेयरमैन न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे ने मंगलवार को कहा कि कैट को अपनी शुरुआत से अब तक सुनवाई के लिए 10 लाख से अधिक मामले मिले हैं। कैट ने 9.32 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जिससे इसकी कुल निपटान दर 93 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। कैट सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों की सुनवाई करता है।

नए सुधारों की पहल केंद्रीय कार Personnel राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ यहां एक बैठक के दौरान, जस्टिस मोरे ने उन्हें बताया कि अधिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसमें जम्मू और श्रीनगर में नई पीठ की स्थापना और पुदुचेरी, लेह, करगिल और विजयवाड़ा में सर्किट सिटिंग की शुरुआत शामिल है, जिससे दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक न्याय तक पहुंच का विस्तार ह...