सुपौल, मार्च 21 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता अब मध्यम आय वर्ग के लोगों को कोर्ट में केस लड़ने के लिए भारी-भरकम खर्च की चिंता कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने "मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी योजना" लागू कर दी है। इस योजना के तहत उन लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी, जो केस से जुड़े खर्च उठाने में असमर्थ हैं, लेकिन आर्थिक रूप से गरीब श्रेणी में भी नहीं आते। अक्सर देखा जाता है कि मध्यम आय वर्ग के लोग महंगे वकीलों और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के खर्च के कारण अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है, ताकि ऐसे लोगों को न्याय से वंचित न रहना पड़े। योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट जरूरतमंदों को कानूनी परामर्श, वकील की सुविधा और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की सालाना आय 12...