नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाने का एकाधिकार चुनाव आयोग के पास ही नहीं है बल्कि अगर कोई अन्य संगठन चाहे तो वह भी वोटर्स के लिए अभियान चला सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने अरुणा रॉय के सिविल सोसाइटी ग्रुप को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग ने सिविल सोसाइटी ग्रुप को चुनाव जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति देने से इनराकर दिया था। इसके बाद सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वि मोहना की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सिविल सोसाइटी ग्रुप को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि ...