लखनऊ, अक्टूबर 4 -- केजीएमयू में गरीब मरीजों के लिए संचालित नि:शुल्क इलाज योजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच दो महीने से अभिलेखों के इंतजार में अटकी है। शासन की ओर से एसआईटी गठित किए जाने के बावजूद समिति को जांच के लिए जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी ने एक अक्तूबर को केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर जांच समिति को तत्काल सभी वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संस्थान स्तर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज समिति और शासन को तत्काल मुहैया कराएं। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के 23 सितंबर के पत्र के मुताबिक केजीएमयू में एचआरएफ मुख्यमंत्री राहत कोष, आयुष्मान भारत योजना, जन सुरक्षा योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, असाध्य रोग योजना, आ...